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यात्रीगण ध्यान दे, कल नहीं चलेगी बसे, निजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने किया प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान, श्रीडूंगरगढ़ में भी रहेगी हड़ताल

Published on: August 26, 2024

The Khabar Xpress 26 अगस्त 2024। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान तथा बस मालिक संघ की ओर से 27 अगस्त को प्रदेश स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। श्रीडूंगरगढ़ निजी बस संचालक जगदीश गुर्जर ने बताया कि प्रदेश स्तरीय निजी बस एसोसिएशन के आह्वान पर 27 अगस्त मंगलवार को सभी निजी बसों का संचालन बन्द रहेगा। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी बस संचालक हड़ताल पर रहेंगे।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि बस ऑपरेटर्स राजस्थान द्वारा परिवहन विभाग को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकलने के कारण मजबूर होकर चक्का जाम हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है। बस मालिक संघ के संरक्षक बाबूलाल पंजवानी ने बताया कि बस ऑपरेटरों की ओर से सरकार को 24 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। जिसमें ऑनलाइन अस्थाई परमिट के साथ-साथ ऑफलाइन परमिट चालू रखने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दो माह का टैक्स माफ करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के महासचिव शकील मिर्जा ने बताया कि निजी बसों का किराया 2014 में तय किया गया था। इसके बाद कई बार टैक्स, डीजल, बीमा, टोल, पार्ट्स और बसों की कीमत बढ़ चुकी है। इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में किराया कम है। ऐसे में, राजस्थान में भी अन्य राज्यों के समान 1 रुपए 40 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया तय किया जाए।

चुनाव में निजी बसों का किराया 2250 रुपए से बढ़ाकर अन्य राज्यों के समान 4500 रुपए और डीजल प्रतिदिन किया जाए। शैलेश अरोड़ा और नौशीन खान ने बताया कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बसों को ओवरलेप की सीमा 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया जाना चाहिए। की मांग की गई है। उन्होंने सरकार से लोक परिवहन सेवा के परमिट जारी करने, रोडवेज के मार्ग पर निजी बसों को 60/40 के हिसाब से परमिट देने, महिला एवं सीनियर सिटीजन को 50 प्रतिशत किराए में दी जाने वाली छूट को निजी बसों में भी लागू करने और सब्सिडी को टैक्स में समायोजित करने, अस्थाई ट्रांसपोर्ट परमिट की अवधि 24 घंटे रखने, रोडवेज को भी समय सारणी परिवहन विभाग से निजी बस ऑपरेटर की सहमति से जारी करने, परिवहन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने तथा लोक परिवहन सेवा के बकाया परमिट जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा भी कई मांगे है जो सरकार से मांगी गई हैं।

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