The Khabar Xpress 18 फरवरी 2025। वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार को राजस्थान का बजट पेश करेंगी। इस बार लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी आठवां वेतन आयोग लागू करना होगा। आठवें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी। क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है।
राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे ?
राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे ? इसको लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। भजनलाल सरकार के दूसरे बजट से ठीक एक दिन पहले मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। ऐसे में साफ है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों में चुनाव कराने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।
जयपुर में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान के सभी शहरी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। सभी 305 निकायों में इसी साल नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। सरकार एक राज्य-एक चुनाव के तहत आगे बढ़ रही है। अभी सरकार ने प्रदेश के सभी 305 निकायों में परिसीमन-पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 मई तक जारी रहेगी।
प्रदेश में नगरीय निकाय
-13 नगर निगम
-52 नगर परिषद
-240 नगर पालिका
(इस वर्ष नवम्बर से फरवरी 2026 तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा)
100 से ज्यादा निकायों में लगाए जा चुके प्रशासक
बता दें कि दिसम्बर में 50 और अगले वर्ष जनवरी में 90 निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जबकि 100 से ज्यादा निकायों में प्रशासक लगाए जा चुके हैं। कई नए निकाय बनाए गए हैं, जहां पहली बार चुनाव होने हैं। प्रदेश के 140 नगरीय निकायों का बोर्ड दिसम्बर और जनवरी में खत्म होगा। ऐसे में सरकार ने नवंबर में सभी निकायों में चुनाव कराने की तैयारी कर ली है।
25 अप्रेल तक होगा पंचायत, समिति व परिषद का पुनर्गठन
इधर, प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव से पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का पुनर्गठन होगा। इसमें आपत्तियां समेत अन्य की तिथि बढ़ाई गई है। पहले यह तिथि 18 फरवरी थी। जिसे अब बढ़ाकर 25 अप्रेल कर दिया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से पंचायतराज के चुनाव कराए जाएंगे।
एक लाख के आसपास सरकारी नौकरी की घोषणा। वजह: हर साल एक लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करना है। फायदा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकारी विभागों में खाली पद भरेंगे, इससे आम लोगों के काम आसानी से होंगे।
