The Khabar Xpress 4 फरवरी 2026। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों से पहले वार्ड आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित वार्डों का वर्गीकरण कर दिया गया है। इसके तहत 309 नगरीय निकायों के 10245 वार्डों में से एससी के लिए 1795 और एसटी के लिए 399 वार्ड आरक्षित होंगे।
एससी वर्ग के 552 और एसटी वर्ग के 161 अतिरिक्त वार्ड बढ़े हैं। वहीं, एससी-एसटी वर्ग के लिए करीब 24 अतिरिक्त चेयरमैन पद भी आरक्षित किए गए हैं। इससे शहरी निकायों में इन वर्गों की भागीदारी ज्यादा वार्डों, निकायों तक होगी। उधर, अब निगाहें ओबीसी आरक्षण पर हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसी माह ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
निकायों के चुनाव संभवतया अप्रेल कराए जाएंगे। पिछली बार 196 नगरीय निकायों में चुनाव हुए थे। इस बार निकायों और वार्डों की संख्या बढ़ने से चुनाव का दायरा भी व्यापक होगा।
वार्डों में प्रतिनिधित्व की स्थिति
वर्ष 2019 और 2026 के नगरीय निकाय चुनावों की तुलना से स्पष्ट होता है कि निकायों की संख्या के साथ-साथ कुल वार्डों और आरक्षित वार्डों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में प्रदेश में कुल 196 नगरीय निकाय थे, जिनमें कुल 7,500 वार्ड बने थे। इनमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 1,243 वार्ड, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 238 वार्ड तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 1,502 वार्ड आरक्षित किए गए थे।
वर्ष 2026 में नगरीय निकायों की संख्या बढ़कर 309 हो गई, जबकि कुल वार्डों की संख्या बढ़कर 10,245 हो गई। इनमें SC वर्ग के लिए 1,795 वार्ड और ST वर्ग के लिए 399 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि OBC आरक्षण का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।
निकाय चेयरमेन प्रतिनिधित्व की स्थिति
चेयरमेन पदों पर आरक्षण की दृष्टि से भी 2019 और 2026 के चुनावों में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2019 में कुल चेयरमेन पदों में से SC वर्ग के लिए 30, ST वर्ग के लिए 06 और OBC वर्ग के लिए 39 सीटें आरक्षित की गई थीं।
वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़ाकर SC के लिए 49 और ST के लिए 11 कर दी गई है, जबकि OBC वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।
चार में परिसीमन पर स्टे, पर चुनाव होंगे
309 में से 305 निकायों में वार्डों का पुनर्गठन व परिसीमन हो चुका है। चार निकाय ऐसे हैं, जहां परिसीमन पर कोर्ट स्टे है। इनमें बोरावड (डीडवाना-कुचामन), तारानगर (चूरू), बड़ी सादड़ी (चितौड़गढ़), देवगढ़ (राजसमंद) निकाय शामिल हैं। यहां केवल परिसीमन पर स्टे है, लेकिन चुनाव पर नहीं। इसलिए मौजूदा वार्डों के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे।
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