एक अगस्त से राजस्थान में होंगे ये बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को झटका तो पेंशनर और खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों को राहत, पढ़े पूरी खबर

The Khabar Xpress 30 जुलाई 2024। एक अगस्त से राजस्थान में आम नागरिको को प्रभावित करने वाले बदलाव होंगे। राज्य की भजनलाल सरकार जहां बिजली के झटके देगी तो पेंशनरों और खाद्य सुरक्षा परिवारों को राहत भी प्रदान करेगी।

राजस्थान में बिजली महंगी, 1 अगस्त से नई दरें

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि नई बिजली दरें 1 अगस्त से लागू होंगी इन बदलावों का असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बदलाव

उद्योगों के लिए छूट योजना में संशोधन किया गया है पहले रात में बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों को 7.5% की छूट मिलती थी अब, दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों को यूनिट दरों पर 10% की छूट मिलेगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बदलाव

• बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) उपभोक्ताओं के लिए, 50 यूनिट तक की खपत के लिए निर्धारित शुल्क ₹100 से बढ़ाकर ₹150 कर दिया गया है।
• सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:
  • 50 यूनिट तक: निर्धारित शुल्क ₹125 से बढ़ाकर ₹150 कर दिया गया है।
  • 150 यूनिट तक: निर्धारित शुल्क ₹230 से बढ़ाकर ₹250 कर दिया गया है।
  • 300 यूनिट तक: निर्धारित शुल्क ₹275 से बढ़ाकर ₹300 कर दिया गया है।
  • 500 यूनिट तक: निर्धारित शुल्क ₹345 से बढ़ाकर ₹400 कर दिया गया है।
  • 500 यूनिट से अधिक: निर्धारित शुल्क ₹400 से बढ़ाकर ₹450 कर दिया गया है।

स्ट्रीट लाइटिंग और ईवी चार्जिंग स्टेशनों में बदलाव

• 100,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए:
  • प्रति बल्ब पॉइंट का निश्चित शुल्क ₹115 से बढ़ाकर ₹130 कर दिया गया।
• 100,000 से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए:
  • प्रति बल्ब पॉइंट का निश्चित शुल्क ₹145 से बढ़ाकर ₹160 कर दिया गया।
• ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए:
  • एलटी (लो टेंशन) श्रेणी के कनेक्शन: निश्चित शुल्क ₹40 से बढ़ाकर ₹45 प्रति एचपी कर दिया गया।
  • एचटी (हाई टेंशन) श्रेणी के कनेक्शन: निश्चित शुल्क ₹135 से बढ़ाकर ₹150 प्रति केवीए कर दिया गया।

औद्योगिक बिजली बिल में बदलाव

• छोटे उद्योगों के लिए:
  • 500 यूनिट तक के कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क ₹80 से बढ़ाकर ₹90 प्रति एचपी किया गया।
  • 500 यूनिट से अधिक के कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क ₹110 से बढ़ाकर ₹120 प्रति एचपी किया गया।
• एलटी मध्यम उद्योगों के लिए:
  • निर्धारित शुल्क ₹115 से बढ़ाकर ₹130 प्रति एचपी किया गया।
• एचटी मध्यम उद्योगों के लिए:
  • निर्धारित शुल्क ₹230 से बढ़ाकर ₹255 प्रति केवीए किया गया।
• मिश्रित भार कनेक्शन के लिए:
  • एलटी लाइन: निर्धारित शुल्क ₹105 से बढ़ाकर ₹115 प्रति एचपी किया गया।
  • एचटी लाइन: निर्धारित शुल्क ₹215 से बढ़ाकर ₹240 प्रति एचपी किया गया।
  • 150 एचपी (125 केवीए) और 1000 केवीए से अधिक कनेक्शन वाले बड़े उद्योगों के लिए:
  • स्थायी शुल्क ₹270 से बढ़ाकर ₹300 प्रति केवीए किया गया।

ये परिवर्तन सितम्बर और अक्टूबर के बिजली बिलों में दिखाई देने की उम्मीद है, जिसका असर राजस्थान में औद्योगिक और घरेलू दोनों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

राजस्थान सरकार पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अगस्त से नई सुविधा देने जा रही है

राजस्थान में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार 1 अगस्त से अब उन्हें नई सुविधा देने जा रही है. अब पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स सरकारी कर्मचारियों की तरह तीन महीने की एडवांस पेंशन निकाल सकेंगे. इसके लिए वह घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं.

दरअसल, भजनलाल सरकार ने पिछलों दिनों यह फैसला लिया था. सरकार के इस फैसले के बाद वित्त विभाग ने भी 8 जुलाई को इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया. राजस्थान में फिलहाल 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 4.75 लाख पेंशनर्स हैं. इनमें 3.22 लाख रिटायर्ड कर्मचारी खुद पेंशनर हैं, जबकि 1.53 लाख फैमिली पेंशनर्स हैं. 

लोन के तौर पर मिलेगा एडवांस

राजस्थान के पेंशनर्स अगर 3 महीने के एडवांस के लिए आवेदन करते हैं तो यह उन्हें लोन के रूप में मिलेगा. इसे किश्तों में चुकाना होगा. इसके लिए पेंशनर्स को दिए गए विकल्प में से चुनाव करना होगा. जिस माह एडवांस लेंगे उसके अगले महीने से इसकी किश्त शुरू हो जाएगी. इससे पहले 3 महीने एडवांस सैलरी की सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती थी. अब 1 अगस्त से पेंशनर्स भी इसका लाभ उठा सकेंगे.

घर बैठे करें अप्लाई

सबसे खास बात ये है कि 3 महीने की एडवांस पेंशन के लिए पेंशनर्स घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए एसएसओ आईडी के जरिए आवेदन करना होगा. इसके अलावा ई-मित्र पर जाकर भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. पेंशनर्स को एसएसओ आईडी से सरकार के इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) 3.0 सिस्टम में लॉगिन करना होगा. इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर को अंडरटेकिंग देनी होगी. इसके लिए आरएफएसडीएल के पोर्टल पर आवेदन कर अंडरटेकिंग दे सकते हैं.

CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, राजस्थान में सभी राशनकार्ड धारकों को 450 रुपये में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीतें सोमवार 29 जुलाई को विधानसभा में कई घोषणाएं की। जिसमें प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगातें दी गई। मुख्य तौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सभी लाभार्थी परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को  इसका लाभ मिल रहा है।

“कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए के सिलेंडर से वाहवाही लूटी”

सीएम भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाते हैं। पीएम मोदी ने देश के विकास में नई दिशा देने वाले फैसले किए हैं। कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर देकर वाहवाही लूटी थी। लेकिन उसका पैसा उज्ज्वला योजना से आ रहा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।हम जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे।

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